Budget 2026 में केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के लिए ₹22,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 29 प्रतिशत अधिक है।
सरकार का उद्देश्य साफ है—हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाना, बिजली बिल को न्यूनतम करना और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।
इस बजट में न केवल घरेलू उपभोक्ताओं, बल्कि किसानों और सौर विनिर्माण उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं।
Quick Overview: Budget 2026 – Solar Sector Highlights
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| PM Surya Ghar Yojana बजट | ₹22,000 करोड़ |
| वार्षिक वृद्धि | लगभग 29% |
| सोलर ग्लास पर ड्यूटी | Sodium Antimonate पर 0% |
| PM-KUSUM योजना | ₹5,000 करोड़ |
| विनिर्माण को बढ़ावा | सोलर सेल और मॉड्यूल पर शुल्क संरचना में सुधार |
| मुख्य लाभार्थी | आम नागरिक, किसान, घरेलू निर्माता |
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के लिए रिकॉर्ड बजट
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य देश के करोड़ों घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना है, ताकि घरेलू बिजली खर्च लगभग शून्य किया जा सके।
₹22,000 करोड़ का यह आवंटन दर्शाता है कि सरकार अब सौर ऊर्जा को केवल वैकल्पिक नहीं, बल्कि मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित करना चाहती है।
इस बजट वृद्धि से:
- सब्सिडी स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी
- नए आवेदनों को प्राथमिकता मिलेगी
- मध्यम वर्ग के लिए सोलर पैनल लगवाना अधिक सुलभ होगा
सोलर पैनल होंगे सस्ते: Sodium Antimonate पर कस्टम ड्यूटी शून्य
Budget 2026 का एक महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चा में रहने वाला फैसला सोलर ग्लास से जुड़ा है।
सोलर ग्लास निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल Sodium Antimonate पर कस्टम ड्यूटी को 0 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले इस पर आयात शुल्क लगता था, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती थी।
इस निर्णय का सीधा लाभ:
- सोलर पैनल की कीमतों में कमी
- घरेलू सोलर विनिर्माण को बढ़ावा
- उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर अधिक किफायती
विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले महीनों में सोलर पैनल की कीमतों में 8–12 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जा सकती है।
किसानों के लिए बड़ी राहत: PM-KUSUM योजना को ₹5,000 करोड़
Budget 2026 में किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है। PM-KUSUM Yojana के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के तहत:
- किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी
- डीजल और बिजली पर निर्भरता में कमी
- सिंचाई की लागत में सीधा लाभ
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए।
सोलर सेल और मॉड्यूल पर ड्यूटी संरचना में सुधार
Budget 2026 में सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया गया है, ताकि घरेलू विनिर्माण को नुकसान न पहुंचे।
इस फैसले से:
- भारत में सोलर निर्माण इकाइयों को बढ़ावा
- आयात पर निर्भरता में कमी
- रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे
सरकार का फोकस अब केवल सोलर इंस्टॉलेशन नहीं, बल्कि पूरी सोलर सप्लाई चेन भारत में विकसित करने पर है।
आम उपभोक्ता को क्या फायदा होगा?
Budget 2026 के इन फैसलों का सीधा असर आम नागरिक पर पड़ेगा।
- सोलर पैनल की लागत कम होगी
- सब्सिडी मिलने में देरी कम होगी
- बिजली बिल में स्थायी राहत
- लंबी अवधि में ऊर्जा सुरक्षा
जो लोग 2026 में रूफटॉप सोलर लगवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय सबसे उपयुक्त माना जा रहा है।
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निष्कर्ष
Budget 2026 ने यह साफ कर दिया है कि भारत की ऊर्जा नीति का भविष्य सौर ऊर्जा है। PM Surya Ghar Yojana, किसानों के लिए सोलर पंप और सोलर विनिर्माण को दिया गया प्रोत्साहन आने वाले वर्षों में देश की ऊर्जा तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है।
यह बजट न केवल पर्यावरण के लिए सकारात्मक है, बल्कि आम आदमी की जेब के लिए भी राहत लेकर आया है।
FAQ: Budget 2026 Solar Sector
Budget 2026 में ₹22,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
हाँ, Sodium Antimonate पर कस्टम ड्यूटी शून्य होने से सोलर पैनल की कीमतें घटने की संभावना है।
PM-KUSUM योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे सोलर पंप पर अधिक सहायता मिलेगी।
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